हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र कल

राजधानी चंडीगढ़ के मुद्दे पर दोनों राज्यों में बढ़ा टकराव
पंजाब के खिलाफ पारित होगा प्रस्ताव 
बिजनेस सलाहकार समिति की बैठक आज

चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा द्वारा चंडीगढ़ पर दावे को लेकर विधानसभा में प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद हरियाणा सरकार ने भी पांच अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र बुला लिया है। सोमवार को बिजनेस सलाहकार समिति की बैठक में प्रस्ताव तय किया जाएगा।
पंजाब सरकार द्वारा चंडीगढ़ में सेंटर सर्विस रूल लागू किए जाने के विरोध में एक अप्रैल को बुलाए गए सत्र में चंडीगढ़ पंजाब को दिए जाने के संबंध में प्रस्ताव पारित किया था। जिसके बाद हरियाणा की राजनीति गरमाई हुई है। हरियाणा के विपक्षी दल कांग्रेस द्वारा भी सर्वदलीय बैठक बुलाने तथा पंजाब के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने का दबाव बनाया जा रहा है। हरियाणा चंडीगढ़ के अलावा हिंदी भाषी क्षेत्र देने और एसवाईएल का पानी दिए जाने के मुद्दे पर पंजाब का घेर रहा है।
विपक्षी राजनीतिक दल कांग्रेस व इनेलो भी सरकार पर विशेष सत्र बुलाने के लिए दबाव बनाए हुए हैं।
इस मुद्दे पर रविवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कांफ्रैंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी मंत्रियों के साथ आपात बैठक की। बैठक के बाद यह तय किया गया कि पांच अप्रैल को हरियाणा विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया जाएगा। इस सत्र में पंजाब के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया जाएगा। मुख्य सचिव कार्यालय की तरफ इस सत्र के आयोजन को लेकर आज ही विधानसभा सचिवालय को भी जानरकारी भेज दी गई है। सोमवार को बिजनेस सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन किया जाएगा। जिसमें विशेष सत्र में आने वाला प्रस्ताव तय किया जाएगा। 

कैसे शुरू हुआ विवाद
गृहमंत्री अमित शाह बीती 27 मार्च को चंडीगढ़ दौरे पर आए थे। चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने चंडीगढ़ से पंजाब सर्विस रूल समाप्त करके सेंटर सर्विस रूल लागू करने का ऐलान किया था। इस ऐलान के बाद पंजाब की राजनीति गरमा गई। एक अप्रैल को केंद्र ने चंडीगढ़ में सेंटर सर्विस रूल लागू कर दिए और पंजाब ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर इस फैसले को मानने से इनकार करते हुए चंडीगढ़ पूरी तरह से पंजाब को दिए जाने के संबंध में प्रस्ताव पारित कर दिया। पंजाब के फैसले के बाद हरियाणा ने कड़ा रूख अख्तियार कर लिया है। अब हरियाणा इस मामले में अगली लड़ाई शुरू करने जा रहा है।